नैनीताल/नई दिल्ली
रिपोर्ट महावीर सिंह राणा
सहभागी न्याय और आम जनता तक न्याय की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है।
देशभर में “राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता एवं विवाद समाधान अभियान – समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026” का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हो चुकी है।
👉 इस अभियान का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ होगा।
⚖️ किन मामलों का होगा निस्तारण?
इस विशेष लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट में लंबित ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है, जैसे—
पारिवारिक विवाद
दुर्घटना दावा (Motor Accident Claims)
चेक बाउंस के मामले
भू-अधिग्रहण से जुड़े विवाद
आपराधिक सुलहनीय मामले
श्रम एवं सेवा संबंधी विवाद
🤝 क्या है इस पहल का उद्देश्य?
इस पहल का मुख्य लक्ष्य है— ✔ लंबित मामलों का तेजी से और सौहार्दपूर्ण समाधान
✔ न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना
✔ कोर्ट के बोझ को कम करना
✔ आम नागरिक को कम समय और कम खर्च में न्याय दिलाना
📢 कैसे उठाएं इस अवसर का लाभ?
यदि आपका मामला भारत का सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और आप उसे आपसी सहमति से निपटाना चाहते हैं, तो—
👉 अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क करें
👉 या सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें
🔗 वेबसाइट: https://www.sci.gov.in�
🗣️ क्यों है यह आपके लिए महत्वपूर्ण?
यह पहल उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो वर्षों से कोर्ट केस में फंसे हैं और बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समाधान चाहते हैं।
📌 अपील:
यदि आपके या आपके परिचितों के ऐसे मामले लंबित हैं, तो इस जानकारी को जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकें।
घर-घर न्याय की ओर बड़ा कदम: अगस्त में लगेगी सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत
