उत्तरकाशी। जनपद में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने एग्रीस्टैक योजना के कार्यों में तेजी लाने की कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री, भूमि अंश निर्धारण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।
अंश निर्धारण में बड़ी प्रगति, 19 हजार से अधिक खातेदारों का कार्य शेष
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जनपद में कुल 3,88,734 खातेदारों के सापेक्ष 3,69,666 खातेदारों का अंश निर्धारण पूरा कर लिया गया है। शेष 19,068 खातेदारों का कार्य जल्द पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया।
डिजिटल क्रॉप सर्वे की स्थिति
डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों की स्थिति इस प्रकार है—
🔹 कृषि विभाग: आवंटित 11,238 खसरा नंबरों में से 7,605 का सर्वे पूरा।
🔹 उद्यान विभाग: आवंटित 2,367 खसरा नंबरों में से 2,064 का सर्वे पूरा।
जिलाधिकारी ने दोनों विभागों को शेष सर्वे कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
1.72 लाख लाभार्थियों की फार्मर रजिस्ट्री पर जोर
जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को 1,72,105 लाभार्थियों का पंजीकरण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी तहसीलदारों को फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर लंबित वेरिफिकेशन एवं अप्रूवल की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को अंश निर्धारण के कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए।
किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्पष्ट किया कि एग्रीस्टैक योजना के तहत संचालित कार्य किसानों के हितों से सीधे जुड़े हैं। इसलिए किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो और सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि पात्र किसानों को सर
कारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुचारु हो सके।
बैठक में उपजिलाधिकारी शालिनी नेगी, मुख्य कृषि अधिकारी एस.एस. वर्मा उपस्थित रहे। उपजिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।
