चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)। जिस भागीरथी के जल को करोड़ों लोगों की आस्था, जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, उसी भागीरथी नदी के किनारे कचरे के अवशेष दबाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। चिन्यालीसौड़ नगर पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पर कथित लापरवाही ने नगर की स्वच्छता व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला 12 नवंबर 2026 का है। नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ के पालिकाध्यक्ष मनोज कोहली (श्याम जी) को सूचना मिली कि एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर में कचरे की छंटाई के लिए नियुक्त कार्यदायी फर्म द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है। आरोप है कि छंटाई के बाद निकलने वाले अवशेष अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित स्थान पर निस्तारित करने के बजाय वार्ड संख्या-04 स्थित गौशाला के समीप भागीरथी नदी एवं टिहरी बांध के जलाशय के किनारे अवैध रूप से दबाया जा रहा है।
सूचना मिलते ही पालिकाध्यक्ष पहुंचे मौके पर
मामले की गंभीरता को देखते हुए पालिकाध्यक्ष मनोज कोहली ने तत्काल मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान नदी और जलाशय के बेहद करीब कचरे के अवशेष दबाए जाने की स्थिति सामने आने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। पालिकाध्यक्ष ने इसे पर्यावरण, नदी की स्वच्छता और जनस्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ करार दिया।
पालिकाध्यक्ष का कहना है कि संबंधित फर्म को पूर्व में भी कई बार कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले मानसून में वर्षा और जलस्तर बढ़ने के दौरान कचरे के अवशेष बहकर भागीरथी नदी और जलाशय में पहुंच सकते हैं। इससे जलीय पर्यावरण, नदी की गुणवत्ता और आसपास के क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
मुख्य सचिव को लिखा पत्र, कार्रवाई की उठाई मांग
इस मामले में पालिकाध्यक्ष मनोज कोहली ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित किया है। पत्र में संबंधित कार्यदायी फर्म के साथ-साथ इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी निभाने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े लागू नियमों के उल्लंघन की निष्पक्ष जांच कराने तथा जिम्मेदारी निर्धारित करने की भी मांग उठाई है।
आस्था की नदी के साथ ऐसी लापरवाही आखिर कब तक?
भागीरथी केवल एक नदी नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। इसी नदी की धारा आगे चलकर मां गंगा के रूप में देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ती है। जिस जल को श्रद्धालु श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं, जिस नदी को जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी माना जाता है, उसके किनारे कचरे के अवशेष दबाए जाने के आरोप बेहद चिंताजनक हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि नदी के किनारे ही कचरे का निस्तारण किया जाएगा तो पर्यावरण संरक्षण के दावे आखिर कितने प्रभावी हैं? बरसात के दौरान यही कचरा बहकर जलाशय में पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या संबंधित फर्म को नियमों की जानकारी नहीं थी या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है?
अब निगाहें शासन और जिला प्रशासन पर
यह मामला केवल नगर पालिका की कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि नदी संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़ा गंभीर पर्यावरणीय विषय है। जरूरत है कि जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित विभाग तत्काल मौके का संयुक्त निरीक्षण करें, कचरे के नमूनों की जांच कराएं, नदी एवं जलाशय के प्रदूषण की आशंका का आकलन करें तथा नियमों के अनुरूप अवशेषों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
साथ ही, यदि जांच में अवैध डंपिंग और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित फर्म के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
गंगोत्री न्यूज़ एक्सप्रेस का सवाल: मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के नाम पर अभियान चलाने वाले तंत्र के बीच यदि भागीरथी के किनारे ही कचरा दबाया जा रहा है, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। आखिर भागीरथी को प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस गंभीर मामले में केवल जांच के आदेश देते हैं या वास्तव में जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होती है।
नदी बचेगी, तभी जीवन बचेगा। भागीरथी की स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
गंगोत्री न्यूज़ एक्सप्रेस | उत्तरकाशी
