वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों पर डीएम सख्त, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

उत्तरकाशी
रिपोर्ट महाबीर सिंह राणा
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जनपद में विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को वर्चुअल माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में स्टेज-1 के तहत वन भूमि हस्तांतरण के कुल 155 मामले लंबित हैं, जबकि स्टेज-2 में 65 प्रकरण लंबित चल रहे हैं। वहीं 76 मामलों को भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
डीएम ने भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिकता वाले विकास कार्यों के लिए सीए लैंड पैच चिन्हित करने और लैंड बैंक को तत्काल अपडेट करने के निर्देश भी दिए।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत वन भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। साथ ही बैठक में ईई जल संस्थान उत्तरकाशी और जल निगम के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी डीपी बलूनी, रविंद्र पुंडीर, अधीक्षण अभियंता लोनिवि विजय कुमार, एडीएम मुक्ता मिश्र, अधिशासी अभियंता रजनीश सैनी, सनी दयाल तथा जिला पर्यटन अधिकारी केके जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे